हाल ही में, Iceland की सरकार ने दो ट्रायल्स शुरू किए हैं, जिसमें 100 कंपनियों के 2500 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जो कि इस देश की कामकाजी आबादी का 1 परसेंट हिस्सा है । बताया जा रहा है कि, इन्हें हफ्ते में चार दिन काम करने के लिए कहा गया मगर इस दौरान न तो उनकी सैलरी कटी और न ही उनके काम की प्रोडक्टिविटी पर कोई असर पड़ा ।

बताया जा रहा है​ कि, कई सिविल सोसायटी ग्रुप और ट्रेड यूनियनों की लॉबिंग के बाद रिक्जेविक सिटी काउंसिल और सरकार की ओर से ट्रायल शुरू किए गए थे । जिसने दावा किया था कि उनका देश वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में अपने ज्यादातर उत्तरी यूरोप के देशों से पीछे है । जानकारी के अनुसार, पहला ट्रायल राजधानी रिक्जेविक में साल 2014 से 2019 तक चला. इसमें चाइल्डकेयर और सर्विस सेंटर वर्कर्स के कामकाजी घंटों को 40 से घटाकर 35 किया गया ।

बता दें कि, दूसरा ट्रायल साल 2017 से लेकर साल 2021 तक चलाया गया, जिसमें कई राष्ट्रीय सरकारी एजेंसियों के 440 कर्मचारियों के काम के घंटों को कम किया गया । हालांकि, आइसलैंड इकलौती सरकार नहीं थी जिसने हफ्ते में 4 दिन काम का ट्रायल शुरू किया है । The Guardian के मुताबिक मई 2021 में स्पेन की सरकार ने तीन साल के पायलट प्रोजेक्ट योजनाओं को मंजूरी दी ।