फेसबुक कथित तौर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर प्रतिबंध के बाद राजनेताओं और निर्वाचित अधिकारियों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट को खत्म करने की योजना बना रहा है। इस खबर की पुष्टि इससे जुड़ी स्वतंत्र निगरानी बोर्ड ने की है।

द वर्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जल्द ही राजनेताओं और नेताओं से जुड़ी फेसबेुक की नीतियों में बदलाव की घोषणा होने वाली है।

रिपोर्ट में गुरुवार को कहा गया, “फेसबुक अपनी विवादास्पद नीति को खत्म करने की योजना बना रहा है जो ज्यादातर राजनेताओं को कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े नियमों से बचाती है । ये नीतियां जब अन्य उपयोगकतार्ओं पर लागू होते हैं, तो इससे अलग एक निर्वाचित अधिकारी सोशल नेटवर्क के उपयोग करने के बाद वो इससे अलग कैसे हो सकते हैं?”

सोशल नेटवर्क ने अपने कंटेंट नियमों को तोड़ने वाले खातों को साझा करने की भी योजना बनाई है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “इसमें उपयोगकतार्ओं को यह बताना शामिल होगा कि उन्हें इसके नियमों का उल्लंघन करने के लिए कब सूचित किया गया, कार्रवाई के तौर पर उनका एकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है।”

पिछले दिनों, स्वतंत्र निरीक्षण बोर्ड ने 7 जनवरी को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को अपने मुख्य मंच और इंस्टाग्राम से निलंबित करने के फेसबुक के फैसले को बरकरार रखा था।

जबकि बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रम्प को फेसबुक और इंस्टाग्राम से निलंबित कर दिया जाना चाहिए था, यह भी पाया गया कि फेसबुक उचित जुर्माना लगाने में विफल रहा था।

बोर्ड ने फेसबुक को अपनी नीतिगत सिफारिशों का जवाब देने के लिए 5 जून तक का समय दिया है। बोर्ड का मानना है कि गंभीर उल्लंघन के लिए अपने स्थापित खाता-स्तरीय दंडों में से एक को लागू करने के बजाय, फेसबुक ने एक ‘अनिश्चित’ निलंबन तैयार किया, जो उनकी कंटेंट नीतियों में शामिल नहीं है।

बोर्ड ने कहा, “बोर्ड अनिश्चितकालीन निलंबन का समर्थन करने के लिए फेसबुक के अनुरोध को खारिज कर देता है। ”

बोर्ड ने कहा कि निर्णय के छह महीने के भीतर, फेसबुक को इस मनमाने दंड की फिर से जांच करनी चाहिए और अपने नियमों के अनुरूप दंड लगाना चाहिए।

उन्होंने सिफारिश की “भविष्य में, अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष या उच्च पद पर बैठा सरकारी अधिकारी बार-बार ऐसे संदेश पोस्ट करता है जो नुकसान का खतरा पैदा करते हैं, तो फेसबुक को या तो एक निश्चित अवधि के लिए खाते को निलंबित कर देना चाहिए या उनके खाते को हटा देना चाहिए।”

न्यूज सत्रोत आईएएनएस