भारत में पिछले साल रैंसमवेयर हमले के प्रभाव से उबरने की लागत तीन गुना हो गई है- जो 2020 में 1.1 मिलियन डॉलर (8 करोड़ रुपये से अधिक) से बढ़कर 2021 में 3.38 मिलियन डॉलर (24.5 करोड़ रुपये से अधिक) हो गई। आज तक – रैंसमवेयर हमलों के लिए दुनिया भर में 30 देशों की सूची में देश शीर्ष पर है। इसकी जानकारी मंगलवार को एक नई रिपोर्ट में सामने आई। वैश्विक साइबर सुरक्षा लीडर सोफोस के मुताबिक भारत में फिरौती का औसत भुगतान 76,619 डॉलर (55 लाख रुपये से अधिक) था। हालांकि, भुगतान करने से अक्सर भुगतान नहीं होता है क्योंकि ‘द स्टेट ऑफ रैनसमवेयर 2021’ रिपोर्ट के अनुसार, फिरौती का भुगतान करने वाले भारतीय संगठनों को औसतन 75 प्रतिशत डेटा वापस मिला और सिर्फ 4 प्रतिशत को ही अपना सारा डेटा वापस मिल गया।

निष्कर्षों से पता चला है कि 67 प्रतिशत भारतीय संगठन जिनके डेटा को एन्क्रिप्ट किया गया था ने अपना डेटा वापस पाने के लिए फिरौती का भुगतान किया – जब 66 प्रतिशत ने फिरौती का भुगतान किया तो इसमें पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है।

सोफोस इंडिया और सार्क के प्रबंध निदेशक-बिक्री सुनील शर्मा ने कहा, “पिछले साल की तुलना में रैंसमवेयर की चपेट में आने वाले संगठनों के अनुपात में गिरावट आई है, लेकिन किसी भी अन्य देश में सर्वेक्षण किए गए संगठनों की तुलना में भारतीय संगठनों के प्रभावित होने की संभावना ज्यादा है।”

उन्होंने कहा, “व्यवसायों के लिए इन जटिल हमलों से उबरना कठिन और अधिक महंगा है, जो उनके परिचालन बजट को काफी प्रभावित कर सकता है।”

सर्वेक्षण में यूरोप, अमेरिका, एशिया-प्रशांत और मध्य एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के 30 देशों में मध्यम आकार के संगठनों में 5,400 आईटी निर्णय निमार्ताओं को शामिल किया गया, जिसमें भारत में 300 उत्तरदाता शामिल थे।

सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि 86 प्रतिशत भारतीय संगठनों का मानना है कि वैश्विक औसत 54 प्रतिशत की तुलना में साइबर हमले अब उनकी आईटी टीम के लिए खुद को संभालने के लिए बहुत जटिल हैं।

इसके अतिरिक्त, निष्कर्षों से पता चला है कि भारत में पिछले 12 महीनों में रैंसमवेयर की चपेट में नहीं आने वाले संगठन, भारी बहुमत (86 प्रतिशत) एक लक्ष्य बनने की उम्मीद करते हैं।

इसका सबसे बड़ा कारण (57 प्रतिशत) दिया गया है कि रैंसमवेयर हमलों को उनके परिष्कृत होने के कारण रोकना कठिन होता जा रहा है।

शर्मा ने कहा, “निष्कर्ष इस क्रूर तथ्य को और उजागर करते हैं कि डेटा बहाल करने के लिए फिरौती का भुगतान करना भ्रामक हो सकता है।”

लगभग तीन चौथाई (72 प्रतिशत) भारतीय संगठनों ने स्वीकार किया कि डेटा को सबसे महत्वपूर्ण रैंसमवेयर हमले में एन्क्रिप्ट किया गया था, जो पिछले साल के 91 प्रतिशत से कम था।

–आईएएनएस