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राज्य में ज्यादातर अपराधी मुख्यमंत्री की बिरादरी के, प्रदेश चढ़ चुका है गुंडाराज की भेंट : स्वामी प्रसाद मौर्य

 
राज्य में ज्यादातर अपराधी मुख्यमंत्री की बिरादरी के, प्रदेश चढ़ चुका है गुंडाराज की भेंट : स्वामी प्रसाद मौर्य

फतेहपुर, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाते हुए विवादित बयान दिया है।

मंगलवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, यूपी में अपराध की घटनाएं हर रोज बढ़ रही हैं। कहीं पढ़ने वाली बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हो रही है, कहीं छेड़खानी की घटना हो रही है, कहीं लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हो रही है। इस प्रकार रोज कोई ना कोई घटना घटित हो रही है और उसके शिकार सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़े और मुसलमान हो रहे हैं। इन तीन समाज के लोगों पर बड़े पैमाने पर कहर बरपाया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, वर्तमान में राज्य में अधिकतर अपराधी मुख्यमंत्री योगी की बिरादरी के हैं, जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सीएम के बिरादरी के लोग अपने आप को मुख्यमंत्री समझ बैठे हैं। वो लोग कानून को तार-तार कर रहे हैं और सीएम योगी गूंगा बहरा बनकर तमाशा देख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जाति, धर्म और दल से ऊपर उठकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपराधी की कोई जात‍ि नहीं होती। उसका कोई धर्म नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी का मानक अपराध होता है। इसलिए उसे सजा देना चाहिए। आज सीएम योगी के राज में पूरा प्रदेश गुंडाराज की भेंट चढ़ गया है। प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।

उन्होंने कहा कि, आज कानून गूंगा अंधा बहरा बनकर लोगों के लिए तमाशा का विषय बन गया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री की बिरादरी का कोई व्यक्ति कितना भी गंभीर अपराध क्यों ना किया हो, उसको पूर्ण माफी है। यह सरकार जात‍ि व वर्ग भेद के आधार पर कार्य कर रही है। दलित, पिछड़े मुसलमान इनके निशाने पर हैं। वोट के लिए ये लोग दलितों व, पिछड़ों को हि‍ंदू बताते हैंं, लेकिन सत्ता में आने के बाद दुश्मन मानने लगते हैं। मैं सरकार के इस घृणित रवैये की घोर निंदा करता हूं।

--आईएएनएस

एकेएस/सीबीटी

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