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सामंती व्यवस्था और गुरूर में चूर हैं राहुल गांधी : मुख्तार अब्बास नकवी

 
सामंती व्यवस्था और गुरूर में चूर हैं राहुल गांधी : मुख्तार अब्बास नकवी

नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जम्मू-कश्मीर को लेकर दिए बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी अभी भी सामंती व्यवस्था और गुरूर में चूर हैं। उनकी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के विकास और विश्वास को ध्वस्त करने का काम किया है।”

मुख्तार अब्बास नकवी ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, “राहुल गांधी की पार्टी और उनके परिवार के सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की खुशहाली, विकास और विश्वास को बेदर्दी और बेशर्मी के साथ चकनाचूर किया है। इसके बावजूद अगर वह कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर में खुशहाली लाएंगे, तो यह खुशहाली जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए नहीं, बल्कि वहां के अलगाववादियों के ल‍िए हो सकती है।”

उन्होंने कहा, “कांग्रेस के समय में भी जम्मू-कश्मीर में चुनाव होते थे। उनके समय में सिर्फ 5 प्रत‍िशत, 6 प्रत‍िशत और 8 प्रतिशत ही वोटिंग हुआ करती थी। वहां कैसे वोटिंग होती थी और किस तरह से सरकार बनती थी। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज जो चुनाव हो रहा है, वह पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं। आजादी से लेकर अब तक कभी भी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सरकार में पारदर्शिता के साथ चुनाव नहीं हुए।”

पश्‍च‍िम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में पुलिस पर लगाए गए पीड़ित परिवारों के आरोपों पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, “कोलकाता केस में खुलासे हो रहे हैं। उससे एक बात बहुत साफ है कि राज्‍य सरकार ने लापरवाही वाला रवैया अपनाया है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर के दौरे पर कहा था कि कांग्रेस केंद्र सरकार पर इतना दबाव बनायेगी कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना होगा।

इससे पहले भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे, यह वादा तो तभी किया गया था, जब जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। राहुल गांधी संविधान की प्रतियां लेकर देशभर में बहुत घूमे हैं, लेकिन फिर भी वह अज्ञानता वाली बातें कर रहे हैं। उनको ये तक नहीं पता है कि राज्य का दर्जा दिलाना किसी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

--आईएएनएस

एफएम/सीबीटी

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