राजस्थान सरकार ने पांच सालों में भर्ती सभी कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच का आदेश दिया

जयपुर, 6 जून (आईएएनएस)। राजस्थान सरकार ने पेपर लीक मामले को सुलझाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने गुरुवार को कार्मिक विभाग को पिछले पांच साल में भर्ती हुए सभी कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच करने का आदेश दिया है।

राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने हाल ही में एसआई 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) में कई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर (एसआई) को हिरासत में लिया था।

जांच एजेंसी को पहले गिरफ्तार किए गए ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स से जानकारी मिली थी कि आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे कई एसआई ने अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट्स (अभ्यर्थियों) को परीक्षा में बैठाया था।

राज्य सरकार ने अब कार्मिक विभाग को आदेश जारी कर कहा है, "बीते पांच वर्षों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में अभ्यर्थियों ने कथित रूप से फर्जी शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज पेश किए और डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाकर सरकारी नौकरियां हासिल की।"

गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि हर सरकारी विभाग को भर्तियों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति गठित करनी चाहिए। कार्मिक विभागों को आदेश दिया गया है कि वे बीते पांच वर्षों में संदिग्ध भर्तियों के बारे में एसओजी को सूचित करें।

यह भी आदेश दिया गया है कि हर विभाग यह जांच करे कि परीक्षा देने वाले व्यक्ति और पद पर कार्यरत लोक सेवक एक ही हैं या नहीं।

साथ ही, कर्मचारियों की डिग्री व अन्य दस्तावेज, आवेदन के समय पेश किए गए आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर आदि की भी गहनता से जांच की जाए। जांच के बाद जिन कर्मचारियों की भर्ती संदिग्ध लगती है, उनकी जानकारी एसओजी को भेजी जाए।

--आईएएनएस

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